काठमाडौँ, पुस ९ गते ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ ।

आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका हुन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दल र नयाँ दर्ता भएका सबै दलले समानुपातिक सूची तय गर्न आवश्यक राजनीतिक छलफल तथा तयारी गरिरहेका छन् । मङ्गलबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुभएको थियो । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरेको, आयोगले तयारीलाई तीव्र पारेका कारण क्रमशः वातावरण बन्दै गएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ९३ दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुने राजनीतिक दलका लागि कार्यतालिका बनाइसकेको छ ।

दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।  आयोगले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोटका लागि राजनीतिक दललाई आवश्यक तालिम दिएको छ । यसबाट समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण एवम् जनसङ्ख्याका आधारमा बदलिँदो व्यवस्थाअनुसार काम गर्न सहज हुनेछ ।

आयोगले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जनगणनामा समावेशीतर्फका केही समूहमा जनसङ्ख्या थपघट भएको सोहीअनुसारको प्रबन्ध गरिएको छ ।