काठमाडौं, मङ्सिर २२ गते ।

 प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिनु भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उहाँले श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरुसँग श्रम समस्याका विषयमा छलफल गर्ने क्रममा यस्तो निर्देशन दिनुभएको छ।

यसै सन्दर्भमा उहाँले कुवेतमा अलपत्र परेका महिला कामदारको छिटो उद्धार गर्न पनि ताकेता गर्नुभयो।

सरकारले नीति नियम बनाउँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र दलालको मात्र लाभ नहेरी श्रमका लागि विदेश जाने आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

विदेशमा गएर दुःख पाउने, ठगिने र सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी प्रणाली स्थापित गर्न पनि उहाँको निर्देशन छ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘म्यानपावर (व्यवसायी) मोटाउने काम मात्र नगरौँ। म्यानपावरलाई सचेत गराउनु पर्‍यो। अलपत्र पार्न भएन।’’

उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सम्बन्धित मुलुकको भाषा र कामको अभिमुखीकरण तथा तालिम लिएर मात्र जाने व्यवस्था कडाका साथ लागू गर्नसमेत सरकारी अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।

‘‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पनि पढ्नुपर्‍यो। तालिम लिनुपर्‍यो। राज्यले कर लिन्छ भने सुरक्षित आप्रवासनको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्‍यो। सबै कुरा दलाललाई छाडिदिएर हुँदैन।’’

१० हजार रुपियाँको भौचर लिएर लाखौँ उठाउने प्रवृत्ति पनि नियन्त्रण गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दलालले आफ्नो फाइदाका लागि उक्साउँछन्। गाउँदेखि सोझा मान्छेलाई लिएर आउँछन्। यता ठूलाबडाका म्यानपावर कम्पनी छन्। सबै मिलेर जनताको सोझोपनको फाइदा उठाएका छन्। यो अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले नै काम गर्नुपर्छ।’’

कार्यक्रममा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवद्वय राजकुमार श्रेष्ठ र गोविन्दबहादुर कार्की, श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानालगायत सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।