काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते ।

 प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक सर्वोच्चता तथा राष्ट्रिय हित कायमका लागि जेनजी विद्रोहको जगमा संविधानसम्मत र पृथक् रूपमा आफ्नो सरकार गठन भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा भए गरेका कामकारबाहीले वैधता पाउनेसमेत बताउनुभएको छ । सरकार र विघटित प्रतिनिधि सभा जेनजी विद्रोहबाट निरन्तर हुने अवस्था नरहेकाले नयाँ गठन भई प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतको एकै बेहोराको लिखित जवाफ अदालतमा पठाइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतमले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ पठाउनुभएको हो ।

जवाफमा सामान्य अवस्थामा संविधानका व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्न नमिले पनि संविधानको भावनाबमोजिम नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने कार्य वैध हुने पनि उल्लेख छ ।

रिट खारेजको माग गर्दै प्रेषित जवाफमा भनिएको छ, “सामान्य अवस्थामा संविधानका व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने सवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन तर संविधानको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी नागरिक सर्वोच्चता बचाउन एवं राष्ट्रिय हित कायम गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरी परिस्थितिलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको हो । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा भए गरेका कामकारबाहीले वैधता प्राप्त गर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।”

राज्यमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा राजनीतिक निकासका लागि संवैधानिक एवं राजनीतिक निर्णयका आधारमा भएको नियुक्तिलाई अदालतले न्यायिक रोहबाट परीक्षण गर्न नमिल्ने पनि जवाफमा उल्लेख छ । अदालतले कानुनी प्रश्न समावेश भएको विषयमा समाधान दिने हो तर राजनीतिक प्रकृतिको प्रश्नको समाधान खोज्नु उचित नहुने पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा राजनीतिक निकासका लागि संविधानभित्र मात्र सीमित रहनु सम्भव नभएको पनि जवाफमा उल्लेख छ । संविधानको पालक र संरक्षकका हैसियतबाट राष्ट्रपतिले संरचनागत शून्यता हुन नदिने गरी गरेको निर्णयलाई संविधानवादकै आलोकबाट हेरिनुपर्ने जवाफमा जनाइएको छ ।

जवाफमा भनिएको छ, “संविधानको परिधिभित्र रहेर संविधानको पालक र रक्षकको भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक शून्यता र राज्य संरचनाको व्यवस्थागत शून्यता हुन नदिने ध्येयका साथ भएको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय भएको हो ।

उक्त निर्णयलाई संविधानको प्रावधानका रूपमा नहेरी संविधानवादकै आलोकबाट हेरिनु मनासिव हुन्छ ।” राजनीतिक जटिलताले संविधानमाथि खतरा भएको अवस्थामा असल नियतले संविधान संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको पनि जवाफमा उल्लेख छ । संवैधानिक विवेकको सर्वाधिक महत्व भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले गरेको कार्यलाई संविधानविपरीत मान्न नमिल्ने जिकिर पनि जवाफमा छ । राज्यका विशेष परिस्थितिलाई राजनीतिक संविधानवादको फराकिलो दायराबाट हेरिनुपर्ने पनि जवाफमा उल्लेख छ । जवाफमा संविधानको आधारभूत संरचना, आधारभूत चरित्रमा प्रभाव पार्ने गरी राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय नभएको पनि जवाफमा जिकिर छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठनको अवस्था नरहेकाले फरक परिस्थितिमा नागरिक सरकार गठन भएको पनि जवाफमा उल्लेख छ । जवाफमा अदालतले कानुनी प्रश्न समावेश भएको विषयमा समाधान दिने तर राजनीतिक प्रकृतिको प्रश्नमा समाधान दिन नसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नागरिक सरकार तथा यसको सिफारिसमा भएको विघटन अदालतबाट व्यवस्थापन योग्य विषय नभएको पनि जवाफमा उल्लेख छ । विशेष परिस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश भएकै कारण राजनीतिक दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ । विघटित सभाले नागरिक अपेक्षा अनुसार सरकार दिन नसकेकाले जेनजी विद्रोहपछि पुरानो जनादेशले निरन्तरता नपाएको पनि जवाफमा उल्लेख छ । जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा ६१(४) अनुसार गठित सरकार नियिमत नभई पृथक् भएको जवाफमा उल्लेख छ ।

नवनियुक्त सदस्य सचिवलाई निर्देशन 

यसैबिच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठलाई धर्मको हेक्का राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । गोरखाका ४६ वर्षीय श्रेष्ठलाई मन्त्रीपरिषद्ले मनोनीत गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहनुभएका कार्कीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

“तपाईंलाई सरकारले विश्वास गरेर जुन जिम्मेवारी दिएको छ, इमानदारीसाथ त्यो पूरा गर्नुहोला । त्यो (लुम्बिनी) धार्मिक संस्था हो । धर्मको हेक्का राखेर काम गर्नुहोला । तपाईंको अहिलेको कामले भविष्यमा तपाईंका सन्ततिले पनि शिर ठाडो पारेर हिँड्न सकून् । गौरव गर्न सकून् ।”