नवलपरासी पश्चिम, असोज २६ गते । 

नवलपरासी पश्चिमस्थित प्रतापपुर गाउँपालिकाले गाउँपालिका र गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरुमा रहेका अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको नियुक्ति र करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गाउँपालिकाको यही असोज २४ गते बसेको बैठकले नेपाल सरकारको ताजा निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आगामी २०८२ कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने उक्त निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले मिति २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने  व्यवस्था गरिएको छ ।

सो निर्णय कार्यान्वयनका  लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र संख्या ११३ (मिति २०८२ असोज ८) र अर्थ मन्त्रालयको पत्र सङ्ख्या ११८ (मिति २०८२ असोज ७) बमोजिम गाउँपालिकाले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्रतापपुर गाउँपाकिाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिता वि.क. थारुले भन्नुभयो, “यो निर्णय संघीय नीति र प्रशासकीय सुधारका क्रममा गरिएको हो । केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहमा अस्थायी र करार सेवामा कर्मचारी राख्न नपाइने भएकाले हामीले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएका हौँ ।”

यो निर्णयले हाल कार्यरत अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई असर गर्ने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा स्थानीय प्रशासनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको प्रतापपुपर गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यस विषयमा गाउँपालिकाका सरोकारवाल निकायहरु र कर्मचारीहरुलाई जानकारीका लागि सूचनासमेत जारी गरिएको छ । गाउँपालिकाले सो निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत दरबन्दीभित्रका कर्मचारीहरुको सेवा यथावत् रहने र अन्य व्यवस्थापनका विषयमा आगामी कार्यपालिकाको बैठकबाट थप निर्णय गरिने जनाएको छ ।