काठमाडौँ, असोज २३ गते ।

 पोखराको चर्चित लिचीबारी जग्गा नामसारी गरिदिने प्रयोजनका लागि घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उक्त प्रकरणमा गुप्ताले बिचौलिया सुजन लामासँग घुस डिल गरेको र उक्त डिलमा रञ्जिताले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको आयोगको दाबी छ ।

यही प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

के हो घटना ?

आयोगका अनुसार कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका–१६ (साबिक बाटुलेचौर–१) मा रहेको दीप विर्ता (लिची बगैँचा) मा रहेको भनिएको नक्सा नं २५, २६ र २८ को जग्गा दुर्गादेवी शाहको नाममा नामसारी गर्न अदालतले फैसला गरेको थियो ।

सोही फैसलाबमोजिम दुर्गादेवीका हकवाला सुरज शाह ठकुरीसमेतका नाममा दा.खा. तथा नामसारी गर्ने गराउने कार्यका लागि निज सुरज शाह ठकुरीले मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका थिए । आयोगका अनुसार उक्त कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसमेतले अस्वाभाविक विलम्ब गरेका थिए ।

विलम्ब गराएपश्चात् ठकुरी घरजग्गा व्यवसायी/बिचौलिया सुजनकुमार तामाङको सम्पर्कमा पुगेका थिए । तामाङले अन्य प्रतिवादी यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरसँगको मिलेमतो तथा योजनामा उक्त जग्गाको दा.खा. नामसारी गराएबापत दुर्गादेवी शाहको हकवालाको नाममा दर्ता हुन आएको एकमुष्ठ जग्गामध्ये ४० प्रतिशत जग्गा आफूसमेतले लिने गरी २०८१ जेठ २० गते करारनामा कागज गराएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार उक्त कार्य सम्पन्न नहुँदै २०८१ पुस १८ गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख अधिकारीको मालपोत कार्यालय लमुजुङमा सरुवा भएको थियो । पछि मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपियाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको थियो । त्यस्तै मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यसुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार कुल ७८ लाख रुपियाँको घुस र रिसवत लेनदेनसम्बन्धी अडियो प्रमाण, बैङ्क कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट तथ्य पुष्टि भएको छ । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको परीक्षणमा श्रव्य, दृश्य (अडियो, भिडियो) सामग्री प्रतिवादीसँग मेल खाएको र छेडछाड नभएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले पूर्वमन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपियाँ, पूर्वप्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख रुपियाँ रकम कसुर तथा सजायको माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसै गरी घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढाविरुद्ध ७८ लाख रुपियाँ र खमबहादुर पुनविरुद्ध २५ लाख रुपियाँ रकम कसुर तथा सजायको माग दाबी लिएको आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । घुस प्रकरणमा मुछिएपछि तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले गत असार ३१ गते राजीनामा दिनुभएको थियो ।

यसै गरी आयोगले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ३२ लाख र तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल (हाल अवकाश प्राप्त) ले पाँच लाख १० हजारको सामान, ग्लेनफिडिच रक्सी र दुई वटा वन कुखुरासमेत घुस रिसवत दिए लिएको विषयका सम्बन्धमा छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ ।