बर्दीबास, साउन १४ गते ।

 उच्च अदालत जनकपुरले निगौल गौशालाको मन्जुरी विना गौशाला नगरपालिकालाई बजार ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय राजुराम सिलवाल र खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गाई गौशालाको नाममा दर्ता रहेको कित्ता नं. ८२, ८३, ८४ मा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न नगराउन मङ्गलबार आदेश जारी गरेको हो ।

गौशाला व्यवस्थापन कार्यालयले उच्च अदालतमा निषेधाज्ञा माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो । संयुक्त इजलासले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम नगरपालिकालाई हाटबजार ठेक्का नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘‘साविक नमुना गाउँपालिका र गौशालाबिच २०७० असार २२ गते भएको सम्झौता अवधि समाप्त भएकाले मुद्दाका अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त जग्गामा गौशालाको मञ्जुरी बेगर कुनै प्रकारले हस्तक्षेप नगर्न नगराउन तथा हाटबजार ठेक्कामा लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु’’ भनि आदेश गरिएको छ ।

अदालतले यसअघि पृथ्वीनारायण महतो र सतन साहसम्बन्धी मुद्दामा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै नगरपालिको चौपाया बजार अन्यत्र सारिसकेकोले निरन्तरता आवश्यक नरहेको उल्लेख छ ।

यसअघि साउन ७ गते न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले निवेदक श्रवणकुमार महतोको पक्षमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

गौशाला नगरपालिकाले २०७० सालदेखि बजार ठेक्काबाट उठेको रकमको २५ प्रतिशत गौशालालाई दिने सर्तमा बजार सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सम्झौताविपरीत ५ करोडभन्दा बढीको भुक्तानी नगरेकाले नगरपालिका र गौशालाकाबिच विवाद बढेको हो ।

भुक्तानी नपाएपछि गौशाला आफैंले चौपाया बजारको ठेक्का उठाउन खोज्दा दुवै पक्षबिच साउन ५ गते भएको झडपमा वडाध्यक्षसहित पाँच जना घाइते भएका थिए ।

नेपालका तत्कालीन श्री ३ सरकार र भारतका दरभङ्गा महाराजको सत्प्रयासले ९९ (विसं १९८३) वर्षअघि स्थपाना भएको ऐतिहासिक धरोहर निगौल  गौशाला चौतर्फी आक्रमण र राजनीतिक दुराशयले धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।