विसं २०७९ को निर्वाचनमा अछाम क्षेत्र नं. १ (क) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्री मेघराज खड्का प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकासमन्त्री हुनुहुन्छ । चौरपाटी गाउँपालिका–५, लुङ्ग्रा अछाममा जन्मिएका ६० वर्षीय खड्का स्कुले जीवनदेखि नै बहुदलका पक्षमा लाग्नुभएको थियो । निर्दलीय पञ्चायतविरुद्ध सञ्चालित २०४२ सालको सत्याग्रहमा चार महिनाभन्दा बढी समय थुनिएका उहाँले २०४६ को जनआन्दोलनमा १६ दिन हिरासतमा बिताउनुभएको थियो । विद्यार्थी जीवनमा पनि उहाँले जेल जीवन बिताउनुभएको थियो । कांग्रेस अछाम जिल्लाका सभापतिसमेत रहिसकेका मन्त्री खड्का हाल कांग्रेसको प्रदेश महामन्त्री हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्री एवं प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्कासँग मन्त्रालयमा भएका कामकारबाहीबारे गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

•   सामाजिक विकास मन्त्रालय धेरै जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयका असल अभ्यास के के छन् ? 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेर छ वटा जिम्मेवारीमा रहेका काम गरिरहेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, संस्कृति तथा पुरातत्व संरक्षण, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद र श्रम तथा रोजगार हामीले हेर्छौं । पहिलो कुरा, प्रदेश संरचना नै व्यवस्थित भएन, बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । कर्मचारी दरबन्दी कम छ । त्यसकारण पनि मन्त्रालयले जुन गतिमा आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । विशेष गरेर स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा र महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा केही काम गर्ने प्रयास गरेका छौँ । जस्तै– अपाङ्गतासम्बन्धी नीति, लैङ्गिक नीति बनाएका छौँ । हामीले भाषा, संस्कृतिलाई विकास गर्नका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको र यस विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले सुदूरपश्चिमको भाषासम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउन भाषा सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने प्रादेशिक अस्पताललगायत अन्य जिल्ला अस्पताल पहिलाभन्दा अहिले धेरै फरक भएको देखेको छु । विशेषज्ञ डाक्टरको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।

• यति धेरै जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयलाई अब कस्तो खालको बजेटको व्यवस्था हुन्छ ?

यस पटकको बजेटलाई हामी अलि फरक तरिकाले ल्याउने तयारीमा छौँ । हामीसँग बजेट घट्दो क्रममा छ, यसले गर्दा समस्या आइरहेको छ । यस वर्ष नीति तथा योजना आयोगले २४ अर्ब ४७ करोड सिलिङ दिएको छ । हामीसँग भएको सीमित स्रोतले आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने हो । सबै सरोकारवालासँग बजेटको विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । सीमित स्रोतमा हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्नु नै कुशल व्यवस्थापन भन्ने तरिकाले लागेका छौँ । सङ्घीय अनुदान प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा छ । आन्तरिक स्रोत पनि प्रदेशले बढाउन सकेको छैन । त्यही भएर केही समस्या रहेका छन् तर पनि सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेटको तयारीमा रहेका छौँ ।

• सुदूरपश्चिम र कर्णालीका गरिब तथा असहायलाई निकै राहत दिइरहेको बयलपाटा अस्पताल बन्द हुन्छ भनिँदै छ, यसलाई सञ्चालन गर्ने गरी बजेट आउँछ कि ?

अछाम जिल्लामा रहेको बयलपाटा अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेश अन्तर्गतको ५० शøयाको अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने छ । आव २०८२८३ को नीति तथा कार्यक्रममा बयलपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारले आफैँ सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अस्पतालको स्वामित्व प्रदेश सरकारले लिने र सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको थियो । गत माघमा न्याय हेल्थ नेपालले बयलपाटा अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि दुई वटा विकल्प राख्दै हामीलार्ई पत्र लेखेको थियो । अब हामीले न्याय हेल्थ नेपालसँगै मिलेर अस्पताललाई सञ्चालन गर्ने भएका छौँ । त्यो अस्पताललाई बन्द हुन दिँदैनौँ ।

• प्रदेश सरकारले विभिन्न खालका बिरामीलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ तर पहुँच नहुनेलाई त्यो सुविधा लिन कठिनाइ भएको गुनासो सुनिन्छ, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ? 

पहुँच नभएकाले सुविधा नपाउने, ढिलो पाउने भन्ने होइन । हामीले फाइल दर्ता अनुसार दिने गरेका छौँ । चालु आवको बजेटमा पुरानो दायित्व पनि बाँकी भन्ने मेरो जानकारी नहुँदा केही समस्या आएको थियो, त्यो समाधान हुँदै छ । अर्थबाट पैसा आइसकेको छ, केही दिनपछि त्यो वितरण हुन्छ, सबैले पाउँछन् । मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य उपचार सुविधा आर्थिक कार्यविधि अन्तर्गत सात वटा रोग जस्तै– मुटुसम्बन्धी, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, मस्तिष्कघात, कलेजो प्रत्यारोपण, बोनम्यारो, स्पाइनल सर्जरी गर्नेलाई सहयोग दिइरहेको छ ।

त्यस्ता बिरामीलाई मन्त्रालयले आवश्यक कागजातका आधारमा लाख रुपियाँसम्म दिन्छ भने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा दुई लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था छ । यस्ता बिरामीलाई भनसुनका आधारमा होइन, फाइल दर्ता क्रम अनुसार सहयोग दिने गरेका छाैँ । कहिलेकाहीँ कागजात नमिलेका कारण भुक्तानीमा ढिलो हुने त्यो बेग्लै कुरा हो तर हाम्रोतर्फबाट कुनै बिरामीप्रति भेदभाव वा पूर्वाग्रही छैन र हुने पनि छैन ।

• महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालयका सहयोगी निकै कम सुविधामा काम गरेका छन् । तिनको सुविधा बढाउनु पर्छ भन्ने माग उठिरहन्छ, त्यसबारे केही सोच्नुभएको छ ? 

महिला स्वयंसेविकालाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरेका छौँ । अरू विद्यालयका सहयोगीले नेपाल सरकारको नियम अनुसार सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । अरू थप केही समस्या छ भने त्यसलाई बुझेर समाधान गर्न सकिन्छ । स्वयंसेविका तथा विद्यालयका सहयोगीप्रति कुनै अन्याय हुने छैन ।

• अल्ट्रासाउन्ड पनि ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेको छैन भनिन्छ, यसबारे मन्त्रालयले के गर्दै छ ? 

अहिले पालिकाहरूलाई दिइने अल्ट्रासाउन्डलगायतका उपकरण पालिकामा पठाउने गरेका छौँ । केही पालिकाले पाएका छन् भने केहीले पाएका छैनन् । अब सबै आधारभूत अस्पतालमा थप उपकरण छिट्टै पुग्ने छन् ।

• सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभाग र कार्यालयमा सुशासन कस्तो छ भन्ने लाग्छ ? 

यो व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा स्थानीय समाज, क्षेत्र, वर्ग तथा लिङ्गको उचित प्रतिनिधित्व तथा सक्रिय सहभागिता गराई सबैका समस्या वा सरोकारका विषयलाई छिटोछरितो एवं न्यायपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरिन्छ । राज्यले जनताका लागि गर्ने काम वा सेवा राज्यको व्यवहार सुलभ, पारदर्शी र समग्र रूपमा असल हुनु पर्छ ।

सरकारका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सुशासनसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गराउनु पर्छ । यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । उल्लिखित सुशासनका विषयमा मैले आएदेखि नै एकदम जोड दिएको छु ।

• सामुदायिक शिक्षा क्षेत्र निकै कमजोर देखिन्छ । यसको सुधारका लागि के प्रयास गरिरहनुभएको छ ? 

अहिले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर सुधार गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका तालिमसँगै हालै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल शिक्षाको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ । शिक्षा सुधारकै लागि प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक नमुना विद्यालय बनाएर एक करोड रुपियाँ दिँदै छौँ । ती विद्यालयको गुरुयोजना बनाउन पाँच/पाँच लाख बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।

• सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको सुधारका लागि अबको बजेटमा कस्तो व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ ?

सेती र महाकाली अस्पतालको सुधारका लागि धेरै दबाब र गुनासा आउने गरेका छन् । त्यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ । ती अस्पतालमा अझै लगानी पुगेको छैन । अहिले हामीले दिने २५ करोड हो, त्यो धेरै ठुलो रकम चाहिँ होइन । महाकालीमा अझै कम छ । सेतीमा अलि बढी छ, दरबन्दीका आधारमा बजेट दिने भनेका छौँ । आउँदो वर्षदेखि अलि फरक मोडेलमा जानु पर्छ भनेर हामीले पहल थालेका छौँ ।

• सङ्घीय सरकारले ऐन नबनाउँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई केही समस्या परेको छ कि छैन ? 

सङ्घीय ऐन कानुन नबन्दा केही समस्या त हामीलाई भएको हो । विद्यालय शिक्षक ऐन आएपछि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ । अहिलेको संरचना कस्तो छ भने शिक्षक स्थानीय तहको शिक्षा जिल्ला समन्वय एकाइ सङ्घीय सरकारको, प्रदेशको सामाजिक विकास कार्यालयले पनि शिक्षालाई सहयोग गरिरहेको छ । ऐन आएपछि शिक्षामा एकरूपता आउँछ । प्रदेश सरकारको भूमिका प्रस्ट हुन्छ । निजामती ऐन पनि आयो भने प्रदेश सरकारलाई थप काम गर्न सहज हुन्छ । समयमा नै ऐन कानुन बनाउन नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । आवश्यक ऐन कानुनको अभावमा जनतालाई सुविधा दिन अलि समस्या छ ।

• युवा, खेलकुदका सदस्यसचिव, अस्पतालका अध्यक्षलगायतका नियुक्तिमा किन ढिलाइ भएको हो ? 

नियुक्तिको विषय पावर सेयरिङको कुरा हो । संयुक्त सरकार भएकाले यी विषयमा सहमति जुटाइरहेका छौँ । चाँडै सहमति हुन्छ र सबै राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन् ।