काठमाडौँ, जेठ १६ गते ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै प्रदेशमा उपभोक्ता आदालत विस्तार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षमा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । चालु आव २०८१/८२ मा उपत्यकाका तीन जिल्लाकेन्द्रित गरेर सुरु भएको उपभोक्ता अदालत सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ वर्षपछि गएको चैत २ देखि उपभोक्ता अदालतले काम सुरु गरेको हो । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन हुने व्यवस्था भए पनि लामो समयपछि मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।

गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख भए पनि सर्वसाधारणले उचित न्याय पाउने गरेका छैनन् ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि ऐन जारी भएको छ वर्षपछि बल्ल उक्त अदालत गठन गरिएको हो । उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि कानुन व्यवसायीले कुनै शुल्क नलिई निःशुल्क सेवा (प्रोबोनो) दिने जनाएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत सात प्रदेशमा गठन गर्ने विषय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँहरूले उपभोक्ता अदालतबाट हालको कार्यविधि अनुसार आमउपभोक्ताको न्याय हुने हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्ता अदालत सात प्रदेशमा विस्तार हुनु राम्रो भए पनि वस्तुगतमा मात्रै सीमित नगरी नीतिगत संवोधन हुने गरी कार्यविधि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसेनाले वस्तु र सेवा क्षेत्रमा भएको ठगी, आपूर्ति सहज गर्न सक्ने अधिकारसहितको अदालत गर्न भएमा मात्रै उपभोक्ता अदालतबाट उपभोक्ताको न्याय हुने बताउनुभयो । हाल उपभोक्तामा स्थापना भएको अदालत सात प्रदेशमा विस्तार गरेर पनि आम उपभोक्तालाई न्याय दिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

उपभोक्ता अदालत सात प्रदेशमा विस्तार हुनु सकारात्मक भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन, सर्वोच्चको आदेश पालना र आमउपभोक्ताप्रतिको दायित्व पालना भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले उपभोक्ता अदालत सात प्रदेशमा विस्तार हुनु उपभोक्तावादीको लामो आन्दोलनको उपलब्धि भएको पनि प्रतिक्रिया दिनुभयो ।