हेटौँडा, असोज ५ गते : सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । भाषा आयोग काठमाडौँले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सरकारी कामकाजमा मातृभाषा : बहुभाषी शिक्षाको नमुना विकाससम्बन्धी सहजीकरण’ कार्यक्रमका वक्ताले भाषा र लिपिसम्बन्धी विविधतालाई माथि उठाउनुपर्ने भन्दै सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोगमा जोड दिएका हुन् ।

बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० लागु भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै कार्यक्रमका वक्ताले सरकारी कामकाजमा कुनै मातृभाषाको प्रयोगमा ल्याउँदा उक्त मातृभाषा हावी भएको र अर्को मातृभाषाले हेपिएको महसुस नहुने गरी कार्यान्वयनका लागि सुझाएका थिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका १०७ भाषिक समुदाय रहेको जानकारी दिँदै बागमती प्रदेशमा भाषासम्बन्धी ऐन बनेसँगै भाषिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताइएको थियो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यन्त्री बहादुरसिहं लामा तामाङले बागमती प्रदेश सभाबाट पारित भई बनेको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला समुदायको सव्रिmयता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशमा बढी नागरिकले प्रयोग गर्ने तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भाषा ऐन बनेको बताउँदै ऐन लागु भएको र कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

“भाषा ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती छ, एकै पटक कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन, क्रमशः कार्यान्वयन हुन्छ र आवश्यकता अनुसार भाषामा पनि सुधार हुँदै जान्छ,” मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो । उहाँले भाषा ऐन कार्यान्वयन गर्दा एउटा पक्ष हावी हुन्छ कि भन्ने आशङ्का पनि रहेको बताउँदै सकारात्मक सोचका साथ कार्यान्वयनमा आउँदा समस्या नहुने बताउनुभयो । प्रदेशका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री विमल ठकुरीले भाषा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै ऐन कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिन बनेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले बागमती प्रदेशले भाषा ऐन बनाएर अनुकरणीय कार्य गरेको बताउँदै भाषा ऐन कार्यान्वयनले नेपाली भाषालाई समेत समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले बहुभाषिक शिक्षाको व्यवस्था र विकास नभएसम्म सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयनमा नआउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा कम्तीमा जिल्ला र उच्च अदालतमा मातृभाषामा बयान दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ, यसका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल आवश्यक छ ।”

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री शैलेन्द्रमान वज्राचार्यले भाषा ऐन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

भाषा आयोगका सदस्य सुरेश मानन्धरले बागमती प्रदेशको भाषा ऐन निर्माण र लागु सङ्घीय व्यवस्थाले केही गरेन भन्नेका लागि दरिलो जवाफ भएको बताउँदै भाषा ऐन कार्यान्वयनमा आयोगले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । बागमती प्रदेशका निमित्त प्रदेश प्रमुख कृष्णकुमार कार्कीले कार्यदलले दिएको सुझाव मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भाषा आयोगका सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन कार्यदलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका रणनीतिबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यव्रmममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका खुसीराम अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका पवनकुमार पोखरेल, नेपाल तामाङ घेदुङका सरोजमोहन लामा, नेवाः दय दबुका विष्णुगोपाल महर्जनलगायतले भाषा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो ।