चितवन, असार २५ गते  :  चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हरेक वर्ष बजेट कटौती हुँदै गएपछि संरक्षणका कार्यमा समेत समस्या आउन थालेको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत निकुञ्ज विश्वमा दुर्लभ रहेको एकसिङे गैँडा, पाटेबाघ, घडियाल गोही, हात्तीसहितका जनावरको बासस्थान हो । यी जनावरको संरक्षणसँगै अन्य संरक्षणका काम गर्न हरेक वर्ष बजेट थप गरिँदै लैजानुपर्ने हुन्छ तर बजेट वृद्धिको विपरीत घटेर आउँदा काम गर्न ज्यादै कठिन हुन थालेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुन पुर्जाले जानकारी दिनुभयो ।

चितवन निकुञ्ज पर्सा, नवलपरासी, मकवानपुर, नवलपुर र चितवन जिल्लामा फैलिएको छ । माडी ठोरीदेखि त्रिवेणी सुस्तासम्मको क्षेत्रमा गस्ती, संरक्षणका कार्य गर्नुपर्ने, सुरक्षाका पोस्ट मर्मतलगायतका कामलाई निरन्तरता दिन थोरै बजेटका कारण कठिन हुन थालेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत पुनले जानकारी दिनुभयो ।

निकुञ्ज प्रवेश गरेबापतको शुल्क, जरिबानालगायतका शीर्षकमा गरेर चितवन निकुञ्जले गत आवमा ३० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । ऐनमा निकुञ्जनजिकको मध्यवर्ती क्षेत्रमा राहत तथा अन्य काम गर्न उठेको राजस्वको ५० प्रतिशत बजेट पाउने व्यवस्था छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले भन्नुभयो, “तर सरकारले ५० प्रतिशत बजेट दिएको पाइँदैन, उठेको राजस्वमध्ये गत आर्थिक वर्षमा छ करोड रुपियाँ मात्र आएको थियो ।”

निकुञ्जका जनावरका लागि बासस्थान व्यवस्थापन गर्न घाँसे मैदान निर्माण गर्न विगतका वर्षमा एक वर्षमा चार करोड रुपियाँसम्म आएको तथ्याङ्क छ “तर अहिले घटेर ४० लाख रुपियाँ निकासा भएको छ, यसले कसरी काम गर्ने ?” सूचना अधिकारी तिवारीले भन्नुभयो । निकुञ्जको मुख्य कार्यालय कसरामा लोपोन्मुख घडियाल गोही प्रजनन केन्द्रमा आहारा व्यवस्थापन र मानवलाई आव्रmमण गरेर नियन्त्रण लिएर राख्दै आएका बाघलाई आहारा खुवाउने बजेट अभावमा टिकाइराख्न कठिन भएको निकुञ्ज कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसको व्यवस्थापनका लागि वार्षिक ७० लाख आवश्यक पर्नेमा अघिल्लो आवमा ५० लाख, गत आवमा ३५ लाख र चालु आवमा ३० लाख रुपियाँ बजेट आएको थियो ।

निकुञ्जका विभिन्न स्थानमा सुरक्षार्थ ६७ वटा पोस्ट स्थापना गरिएको छ । स्थायी संरचना बनाउन नपाइने भएकाले काठबाट निर्मित पोस्ट हरेक वर्ष मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावमा सुरक्षाकर्मीले कमजोर व्यवस्थापनबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निकुञ्ज कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

आपत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था, नियमित कामलगायतका कार्य गर्न थप बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि बजेट वृद्धि नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको छ । आगामी आवमा समेत बजेट कटौती भएको कार्यालयका प्रमुख पुनले बताउनुभयो ।