हेटौँडा, असार १५ गते  : बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बागमती प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई आव २०८१/८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८१ र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ बहुमतले पारित गरेको हो । प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले विनियोजन विधेयक २०८१ र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ निर्णयार्थ प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्नुभएकोमा प्रदेश सभा बैठकले बहुमतले स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

यसअघि विनियोजन विधेयक २०८१ र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा प्रदेश सभाका सदस्यले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । प्रदेश सभाका सदस्यले बजेट समानुपातिक नभएको र विभेदकारी भएको गुनासो गर्नुभएको थियो । यस्तै प्रदेश सभाका सदस्य प्रभात तामाङ, कृष्णकुमार तामाङ, छिरिङदोर्जे लामा, रामकृष्ण चित्रकार, श्रीराम लामिछाने, रमेशकुमार महत, पुकार महर्जन, सुरेन्द्रराज गोसाई र सिर्जना सायजुले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

सापेक्षतामा बजेट सन्तुलित

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आगामी आवको बजेट सापेक्षतामा सन्तुलित रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटले सबै पक्षलाई समेट्न कोसिस गरेको तथा प्रदेश सरकारले अत्यन्तै मेहनत गरेर सन्तुलित ढङ्गले र प्रश्न नउठ्ने गरी बजेट बनाउन कोसिस गरेको हो भन्दै यो बजेटले अलिकति नयाँ ‘ट्र्याक’ समाउन कोसिस गरेको बताउनुभयो । भौतिक, कृषि, सामाजिक, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बजेट लक्षित समुदाय केन्द्रित भएको र परिणाममुखी बनाउने प्रयास भएको बताउँदै उहाँले प्रदेश लोक सेवा आयोग केही समयपछि नेतृत्वविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेको तर हामीले किन पूर्णता दिन नसकेको भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो ।

मन्त्रालयहरू लथालिङ्ग ढङ्गले चल्ने गरेको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयहरू सापेक्षतामा ठिकै ढङ्गले चलेका छन् । बजेट विभेदकारी छ, असन्तुलित छ भन्ने कुरा म पूर्ण रूपमा त मान्दिनँ तर सापेक्षतामा बजेट सन्तुलित छ ।” यसअघि प्रदेश सभा सदस्यले बजेट असमानुपातिक भएको, विभेदकारी भएको, असन्तुलित भएको, रसुवालगायतका भूगोलका दृष्टिले पछाडि पारिएका जिल्लामा बजेट विनियोजनामा विभेदको नीति अपनाइएको बताउनुभएको थियो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “कतिपय कुरामा बजेट असन्तुलित भएको नीतिगत रूपमा सहमत छु, सन्तुलित बनाउने प्रयास हुने छ ।” छलफलमा प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीका लागि छुट्टै प्रदेश सेवा समूह बनाउनुपर्ने विषय उठेपछि मुख्यमन्त्री  जम्कट्टेलले त्यसलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा नराखेर नियमावलीमा राख्ने गरी टुङ्गो लागेकोमा नियमावली बन्ने अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो ।

आगामी आवको कार्यव्रmम र योजना कार्यान्वयन गर्न  ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब  ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ रहेको छ । कुल विनियोजन भएको बजेटमध्ये चालुतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.३ प्रतिशत रहेको छ ।