लेखनाथ, भदौ २५ गते ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखरा महानगरपालिकासहित कास्कीमा पाँच वटा मात्र स्थानीय तह छन्। साविक लेखनाथ नगरपालिका र आसपासका गाविसलाई मिलाएर बनाइएको पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठुलो महानगरपालिका हो। अहिले यही महानगरपालिकाबाट साविक लेखनाथ नगरपालिका छुट्याउन अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
अभियानकै क्रममा पोखरा महानगरपालिकाबाट लेखनाथ छुट्याउने निर्णय गर्न माग गर्दै एक तिहाइभन्दा बढी कार्यपालिका सदस्यले हस्ताक्षरसहित विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरेका छन्। पोखरामा गाभिएको ‘सात तालको बगैँचा सहर’ लेखनाथलाई वैधानिक र प्रक्रियागत रूपमै छुट्टै पालिका बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।
साविक लेखनाथ नगरपालिका २०७३ फागुन २७ गते पोखरा उपमहानगरपालिकामा गाभिएको थियो। त्यसपछि पोखरा उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा परिणत हुँदा बनेको ‘पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका’बाट पछि लेखनाथ नाम हटाएर ‘पोखरा महानगरपालिका’ कायम गरिएको थियो।
पोखरामा गाभिनुअघि पनि लेखनाथलाई छुट्टै पालिकाकै रूपमा राख्नुपर्ने मत बलियो थियो। लेखनाथ नगरपालिका पुनःस्थापना अभियानका तर्फबाट पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ का वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेल र वडा नम्बर २९ का वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई माग नगरसभाबाट पारित गर्न अनुरोधसहित पत्र बुझाउनुभएको छ।
साविक लेखनाथ नगरपालिकाका संस्थापक प्रमुख एवम् लेखनाथ नगरपालिका पुनःस्थापना अभियानका संयोजक शालिकराम पौडेलले लेखनाथ क्षेत्रको सम्भावना, स्रोत, साधन र अवसरको उचित उपयोग हुन नसकेकाले छुट्टै नगरपालिका आवश्यक भएको बताउनुभयो।
“पोखरा महानगरपालिकाबाट लेखनाथलाई अलग्याएर पुनः स्वायत्त स्थानीय तहका रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कागजी रूपमा वा साइनबोर्डमा महानगर लेखेर मात्रै गौरव गर्ने विषय होइन, जनतालाई सेवा र गुणस्तरीय विकास चाहिएको छ।”
अहिलेका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलपछि कानुनी प्रक्रियामार्फत नै यो माग अघि बढाउने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। “हामी कानुनी र विधिवत् बाटोबाटै यो माग पूरा गराउँछौँ। विशेष नगरसभा बोलाएर प्रदेश र केन्द्र सरकारसमक्ष यो प्रस्ताव पठाउँछौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
लेखनाथ महानगरपालिकामा गाभिएपछि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने ठुलो अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेको तर्क पनि पौडेलको छ। पोखरा–३१ का वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेल पनि लेखनाथलाई छुट्टै पालिका बनाउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।
“पोखरा बजारमा मात्रै रहेका वडामा पैसा खर्च गर्ने, पछि थपिएका लेखनाथ र गाविसका दुर्गम भागमा दृष्टि नपुगेको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले कानुनी परामर्श लिई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर विशेष नगरसभा बोलाउने र मागअनुसारको प्रस्ताव नगरसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
उहाँले लेखनाथ पोखरामा गाभिएपछि सबैभन्दा बढी बजेट साविक लेखनाथ र पोखरामा गाभिएका गाविसमा विनियोजन गर्ने गरिएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ।
प्रमुख आचार्यले सङ्घ सरकारले गर्न लागेको स्थानीय तहको सीमाङ्कन पुनरावलोकनमा भने लेखनाथको एजेन्डा नपर्ने बताउनुभयो। “स्थानीय तह घटाउने कार्यविधि छ, यहाँ बढाउने एजेन्डा छ। यो त्यो कार्यविधिमा पर्दैन,” प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो।