रेसुङ्गा(गुल्मी), पुस ६ गते ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गुल्मीका २८ कार्यालय र ६ विकास आयोजनाको अनुगमन गरेको छ । कार्यक्रममा कार्यालयको अगुगमनको क्रममा देखिएको वस्तु स्थिती, सेवाग्राही सर्वेषणको परिणाम, अनुगमन र सर्वेक्षणमा देखिएका समस्या र सुधारका लागि सुझाव दिइएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल टेलिकम, सवक पूर्वाधार विकास कार्यालय, आरोग्य सेवा केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, कृषि ज्ञान केन्द्र, जिल्ला हुलाक कार्यालय र जलश्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको अनुगमन गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हिरामणी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै सुवेदीका अनुसार भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, गुल्मी आर्युवेद स्वास्थ्य केन्द्र, मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, नापी कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, मालपोत कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, कारागार कार्यालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, छत्रकोट, गुल्मीदरवार, रुरु क्षेत्र, रेसुंगा नगरपालिकाको अनुगमन गरिएको थियो ।

उहाँले कार्यालयका समस्या र सेवा प्रवाहमा अपनाइएका उपाय, नागरिक वडापत्रको अवस्था, कर्मचारी पोशाक, समयको पालना नागरिक सन्तुष्टीको विषयलाई हेरिएको, ५७ सेवाग्राही सर्भेक्षण गरिएको तथा चिदिचौर खेल मैदान, शहिदचोक कल्भर्ट, धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रशासनिक भवन, इस्मा गाउँपालिकाको इस्मा मैदान सडक र गुल्मीदरवार तथा छत्रकोटका प्रशासनिक भवनको स्थलगत अनुगमन गरेको जानकारी दिनुभयो । सदाचार शिक्षा एवम् सचेतनामुकलक कार्यक्रममा सतर्कता केन्द्र, यसले गर्ने काम कारबाही र देशको अवस्थाको बारेमा केन्द्रका सहसचिव दिपक घिमिरेले प्रकाश पार्नु भएको थियो । साथै उहाँले छलफलको क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ समेत दिनुभएको थियो ।

सत्यवति गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल प्रसाद भुसालले करारका कर्मचारी राख्दा महालेखाबाट कारबाही नराख्दा सेवा प्रबाह बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभयो । इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पराजुलीले आफुहरुको सवैभन्दा धेरै समय अख्तियारलाई पत्र लेख्दै बित्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले कानुनहरुको अस्पष्टताको कारण संघिय कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अरु कर्मचारी र जनप्रतिनिधीबिच तित्तता हुने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

उहाँले सेवाप्रवाह, अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक वडापत्र, सूचनाको अधिकारको विषय अत्यन्तै कमजोर रहेको प्रति स्वय सतर्कता केन्द्रको समेत आलोचना गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोण बहादुर खत्रीले अझै पनि नागरिकले सेवा पाउन पैसा तिर्न पर्छ भनेर सतर्कतालाई भन्नु लजास्पद विषय भएकाले समस्या देखिएका कार्यालयले तत्काल गुनासोको सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले पालिकाहरुले समन्वय र स्वच्छ प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेकाले सतर्कताका सुझावले अझै काममा निखारता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवन खरेलले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नेताले सवै खाए सके भनेर आम नागरिकमा खडा भएका भास्य तोड्नुनै सदाचार र सुशासन भएको बताउनुभयो । उहाँले सेवामा शतप्रतिसतनै सन्तुष्टी हुने गरेर सबैले काम गर्नुपर्ने अवस्थामा कैयन बाध्यता र अप्ठ्याराहरु पनि रहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरु रिक्त हुने र नटिक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सतर्कता केन्द्रले सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ३६ बुँदे निर्णय कार्यालय प्रमुखहरुबिच भएकाले कार्यान्वय हुँदा सवै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।