पश्चिम नवलपरासी, मङ्सिर ८ गते  ।

कृषि प्रधान देशका उखु किसानहरूले भोगेका समस्या सम्बोधन गर्न तथा नयाँ सिजनका लागि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । आइतबार भएको छलफलमा मन्त्रालयका अधिकारी, सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि र किसान महासंघका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

लागतका आधारमा मूल्य निर्धारणको माग
छलफल सहभागी उखु उत्पादक महासंघका प्रवक्ता तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार छलफलमा किसान महासंघले उखु उत्पादनमा श्रम–पसीना बगाउने किसानको वास्तविक उत्पादन लागतका आधारमा यथार्थ अनुरूप मूल्य तय गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

यस वर्ष उखुको उत्पादन लागतमा भएको वृद्धिलाई ध्यान दिँदै किसान महासंघले न्यूनतम ७५० रुपियाँ प्रति क्वीन्टल मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग प्रस्ट रूपमा राखेको छ । साथै, किसानले उखु बेचेको १५ दिनभित्रै रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

बैठकमा सहभागीहरूले सरकारले यही मङ्सिर १५ गतेभित्र सम्मानजनक मूल्य निर्धारण गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

अनुदान भुक्तानीमा अड्चन यथावत
छलफलको मुख्य एजेन्डामा गत वर्षको बाँकी अनुदान भुक्तानीको विषय पनि समावेश थियो । कृषि मन्त्रीले गत वर्षको बाँकी ३५ रुपियाँ प्रति क्वीन्टलका दरले करिब ७५ करोड रुवियाँ छिटो भुक्तानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर किसान प्रतिनिधिहरूको भनाइ अनुसार, सचिवस्तरीय टोलीले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नआएको भन्दै तत्काल भुक्तानी गर्न कठिनाइ रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।