काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते।

प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण नहुने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरेको छ।

२०७८ सालको “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ऐन, २०७८” र “छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी दोश्रो संशोधन नियमावली, २०७८” कार्यान्वयनमा आएपछि अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिमुखीकरण तथा सूचीकरणका लागि कानूनी व्यवस्था नभएकाले काउन्सिलले यस्तो सूचना सार्वजनिक गरेको हो।

प्रेस काउन्सिलले यसअघि २०७० साल असार १६ गतेदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण प्रारम्भ गरेको थियो। सो क्रममा अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ तथा त्यसको पहिलो संशोधन, २०७६ बमोजिम सूचीकरण, अभिमुखीकरण तथा आचारसंहिताको मापदण्ड अनुसार सञ्चालनका लागि रु. ३००० शुल्क लिई कार्य गर्दै आएको थियो।

तर नयाँ कानूनी व्यवस्थाले उक्त प्रक्रिया अन्त्य गरेपछि अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण र अभिमुखीकरण कार्य काउन्सिलबाट नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

उक्त सूचना प्रेस काउन्सिल नेपालका सहप्रशासनिक अधिकृत (सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी) रामशरण बोहराद्वारा जारी गरिएको हो।