काठमाडौँ, कात्तिक १ गते ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नामाकरणमा ‘विकास’ लेखिएको स्थानमा संरक्षण र संवर्द्धन शब्द राखेमात्र यसको सोचअनुसार काम हुनसक्नेमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

धार्मिक, सांस्कृतिक पत्रकार समाज, नेपाल (रेक्जोन) ले विसं २०४४ मा कोष गठन हुँदा पहिलो कार्यकारी प्रमुख भई काम गर्नुभएका देवीप्रसाद चापागाईंसँग आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा कोषको नाममा ‘विकास’ शब्द राखिएकाले पुरातात्विक महत्त्वका संरचना पनि जथाभावी रूपमा भत्काएर बनाउनतर्फ मात्र ध्यान गएको बताउनुभयो।

मूल मन्दिरअघिको पश्चिम भागमा रहेको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको आँगमघर पनि अन्यत्र सारेर विकास गरेजस्तो मात्र देखाइएको उहाँले धारणा राख्नुभयो ।

“उक्त नाममा संरक्षण र संवर्द्धन राखिएको भए धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका यस्ता संरचना जोगाउनतिर ध्यान जाने थियो, विकास नाम राखिएकाले भत्काएर बनाउनतिर मात्र ध्यान गएजस्तो छ, म कार्यकारी प्रमुख हुँदा यस्ता काम भएको थिएन”, पूर्वकार्यकारी प्रमुख चापागाईंले भन्नुभयो । त्यसबेला सञ्चालक परिषद् र कार्यकारी समिति बेग्लाबेग्लै बनाएर व्यवस्थित गरिएकामा यो संरचना २०४९ सालपछि बिगारिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । परिषद्ले नीति निर्माण र कार्यकारी समितिले नीतिनियम कार्यान्वयन गर्दथ्यो ।

विसं २०४९ पछि भने सञ्चालक परिषद्ले नीतिनियम पारित गर्ने र कार्यान्वयन पनि गर्नेगरी व्यवस्था गर्दा केही समस्या आएको आफूले अनुभव गरेको उहाँले बताउनुभयो । हजारौँ वर्षदेखिको इतिहास भएको द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको पनि शिर पशुपतिनाथको विश्वभरका हिन्दूमाझ प्रचारप्रसार गर्न सके नेपालमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने भएकाले पशुपति क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने पूर्वकार्यकारी प्रमुख चापागाईंको भनाइ थियो ।

समाजका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद मिश्रले द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गरिसकेपछि पशुपतिनाथको दर्शन नगरे मनोकामना सिद्ध हुँदैन भन्ने धार्मिक आस्थाका आधारमा विश्वभरका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले जीवनमा एकपटक पशुपतिनाथ आउन चाहने बताउनुभयो । उहाँले यसअनुसार प्रचारप्रसारका साथै भौतिक एवं सांस्कृतिक संरचनाको निर्माण नभएकाले यस्तो बहस सुरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यो बहसलाई कोषको कार्यकारी प्रमुख भई काम गरेका अन्य पदाधिकारीसम्म पनि विस्तार गरिने समाजले जनाएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरोकार भएका निकायका अधिकारीहरूलाई यस्ता बहसमा समावेश गराइँदै लगिने पनि सो अवसरमा जानकारी गारइएको थियो ।