काठमाडौँ, असोज ३१ गते ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ताकिता गरेपछि बक्यौता रहेका उद्योगहरू सम्पर्कमा आई महसुल तिर्न थालेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्राट् सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नवनेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिजले किस्ता तिरेका हुन् ।

रोल्पा र सम्राट् सिमेन्टले किस्ताबन्दीमा रकम तिरेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार अरू उद्योग पनि तिर्न आएका छन् । महसुल तिर्नका लागि दिइएको समयसीमा नजिकिएकाले सम्पर्कमा आएर तिर्न थालेको र सबैले तिर्न आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

तीन वटै उद्योगले विगतमा किस्ताबन्दीको सुविधा लिई बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका थिए तर २८ किस्ता सुविधा लिएर केही बक्यौता रकम तिरेपछि गत वैशाखदेखि किस्ता तिर्न छाडेका थिए ।

सम्राट् सिमेन्टले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको थप महसुलको कुल तीन करोड ७७ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता १३ लाख ४९ हजार रुपियाँ एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । उद्योगले चार किस्ता बुझाएपछि गत वैशाखबाट किस्ता बुझाउन छाडेको थियो । उद्योगले एकै पटक तीन किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपियाँ बुझाएपछि जेठसम्मको किस्ता चुक्ता भएको छ ।

स्वीकृत किस्ता सुविधाबमोजिम गत असारबाट असोजसम्म ११ किस्ता बुझाउनुपर्नेमा सात किस्ता मात्र बुझाएको थियो । बाँकी चार किस्ताको ५३ लाख ९६ हजार रुपियाँ बुझाउन पुनः पत्राचार गरिएको थियो ।

यसै गरी रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता तीन लाख ५४ हजार रुपियाँ एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । छ किस्ता तिरेपछि उद्योगले तिर्न छाडेको थियो । उद्योगले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपियाँ एकै पटक तिरी नियमित किस्ता तिर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब उद्योगको १७ किस्ता तिर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै नवनेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिज १२ किस्ताको एक लाख २३ हजार रुपियाँ तिरेर बक्यौता रकम चुत्ता गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ४७ उद्योगबाट महसुल र जरिबाना गरी करिब आठ अर्ब रुपियाँ असुली हुनुपर्ने छ । प्राधिकरणले गत असोज १२ गत एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी यस्तो बक्यौता भुक्तान गर्न आग्रह गरेको हो ।

सोही सूचनासँगै अघिल्लो सरकारका समयमा महसुल पुनरवलोकनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया बदर गरिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले पद बहाली गरेसँगै यस्तो बक्यौता असुली गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।