इटहरी, असार १० गते ।

 इटहरी उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख वातावरण इन्जिनियर पुष्पनारायण चौधरीमाथि आर्थिक अनियमितता, वातावरण प्रदूषणप्रति उदासीनता, तथा स्थानीय उद्योग कलकारखानाहरूबाट अवैध रकम असुली गरेको आरोप लागेको छ  । यस बाहेक खाला कटान नियन्त्रण तथा तटबन्ध कार्यक्रम र खोला सरसफाईको नाममा  इन्जिनियर चौधरीले उपमहानगरपालिकाबाट लिएको ११ लाख ६४ हजार ३१७ रुपयाँ नियम सम्बत् खर्च नभएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत अनियमिततर्फको बेरुजु देखाएको छ ।

लामो समयदेखि उपमहानगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर चौधरीमाथि वातावरण प्रदूषण अनुगमन र नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहँदा व्यापक अनियमितता गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका हुन् ।

इटहरी वडा नम्बर १०, ११ र १२ को खनार क्षेत्रमा रहेका ठुला तथा मझौला उद्योगहरूबाट चौधरीले रकम असुली गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा “सेटिङ’’ मिलाएर फाइल बन्द गरिदिने र वातावरणीय जाँच रिपोर्टलाई आफ्नो दबाब र प्रभावमा राख्ने गरेको गुनासो स्थानीय बासिन्दाहरुको गुनासो छ ।

स्थानीय रामविलास शाहका अनुसार स्थानीयवासीले गुनासो गर्दा चौधरी नेतृत्वको टोलीले उद्योगहरूलाई कारबाहीको नाटक गर्ने र पछि आर्थिक चलखेलमा फाइल बन्द गर्ने गरेको बुझिन्छ । कतिपय उद्योग कलकारखानाको फैलाएको वातावरणीय प्रदूषणका काराण मानवीय बस्ती, पशुपंक्षी र कृषि बालीमा व्यापक असर परिरहेको छ तर वातावरण शाखाले कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।

स्थानीय नागरिक अभियन्ता तथा वातावरणविद्हरूले उपमहानगरपालिकाको वातावरणीय नीति र त्यसको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उद्योगहरूले वातावरणमा विषालु धुँवा र रसायन उत्सर्जन गर्दा पनि नियमनकारी निकाय मुकदर्शक बनेको र वातावरण शाखा सेटिङमै चलेको दाबी गरेका छन् । यसले नागरिकको स्वास्थ्य र प्राकृतिक स्रोतमा दीर्घकालीन असर पु¥याइरहेको स्थानीयको दुखेसो छ ।

नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले चौधरीको संलग्नतामा इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट ११ लाख ६४ हजार ३१७ रुपियाँ निकासा भई बिल फर्छ्यौट नगरी बेरुजुमा परेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा इन्जिनियर चौधरीले स्थानीय ट्याङ्ग्रा खोला कटान नियन्त्रण तटबन्ध कार्यक्रम र खोला सरसफाई कार्यक्रमको नाममा गोश्वारा भौचर नम्बर १०२२ बाट २०८१ साल जेठ १४ गते सो रकम लिएको र सो काम गर्दा खरिद नियमावली विपरित गरेको मलेपको ठहर छ ।

निज चौधरीले इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ देखि १३ सम्म ट्याङ्ग्रा खोलाको करिडोर क्षेत्र किनाराबाट दुबैतर्फ रहेका अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउने र खोलाको पानीको वहाव र भौगोलिक अवस्था हेरी ३० फिट बनाउने कार्यका लागि भनी सो रकम लिएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक अनियमिततामात्र होइन, आर्थिक पारदर्शितामा पनि उहाँ व्यापक रुपमा चुक्नुभएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदेनमार्फत खुलेको छ ।

यस विषयमा इन्जिनियर चौधरी स्वयंमले आफूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको र समाचार लेख्दा केही फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

तर स्थानीय, उद्योगप्रभावित समुदाय, पर्यावरण सरोकारवाला, स्थानीयवासी, वातावरणविद् र सामाजिक अभियन्ताहरुले इन्जिनियर चौधरीमाथिको अनुसन्धान तत्काल अघि बढाइ छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायसमक्ष माग गरेका छन् ।