देउखुरी, असोज २ गते : दाङको लमही–कोइलावास सडक विस्तार गर्दा भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले घरटहराको समेत मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान कायम राखेका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दर्ता गरेका उनीहरूले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सडक विस्तार गर्दा भत्किने संरचनाको समेत मुआब्जा दिन माग गरेका हुन् ।

उच्च अदालत तुलसीपुरले यस विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आइतबार बोलाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडकको दायाँ १५ र बायाँ १५ गरी ३० मिटरभित्र पर्ने सबै संरचना खाली गराउन आह्वान गरेको थियो । यो आह्वान अन्तर्गत सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयसहित केही व्यक्तिले संरचना खाली गराउन थालेका छन् तर सडक विस्तार गर्दा जग्गाको मुआब्जा बुझ्नुअघि बनेका भौतिक संरचनाको मुआब्जासमेत पाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । अहिले लमही नगरपालिकाको सहजीकरणमा सडक डिभिजन कार्यालयले सडक क्षेत्र खाली गराउन थालेको छ तर जग्गाको मुआब्जा जस्तै घरको पनि मुआब्जा वितरण हुनुपर्ने अडान राखिएको स्थानीय पुनाराम केसीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो पीडाको सुनुवाइ भएको छैन, सडक विस्तार गर्ने क्रममा भएको सम्झौता पनि लागु हुनु पर्छ ।”

लमही–कोइलावास हुलाकी सडक निर्माण गर्ने क्रममा २०७१ सालमा सार्वजनिक भएको सूचनामा जग्गा र संरचनाको मुआब्जाका लागि निवेदन दिन भनिएको र सोही अनुसार विवरण पेस गरिएको केसीको भनाइ छ । २०७६ साल पुस १६ गते लमही नगरपालिकाले सडक विस्तार गर्दा हुने क्षतिबापत रकम उपलब्ध गराउनेबारेमा घरको लगतसमेत सङ्कलन गरेको थियो तर त्यो सहमति र लगत अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदा अहिलेसम्म संरचना भत्काउँदा हुने हानी नोक्सानी र अन्यायको सम्बोधन नहुने अवस्था देखिएपछि चिन्ता थपिएको केसीले बताउनुभयो ।

केही व्यक्तिले आफ्नो घर सडक क्षेत्रमा पर्ने भएपछि स्वतस्फूर्त रूपमा घरटहरा हटाउन सुरुवात गरेका छन् । लमही नगरपालिका सडक डिभिजन कार्यालयको आग्रहलाई मानेर आफैँ घरटहरा हटाउन थालेको उनीहरूले बताएका छन् । यता सडक डिभिजन कार्यालयले थालेको सडक खाली गराउने अभियानमा सरकारी संरचना खाली गराउन थालिएको छ । लमही नगरपालिकाको सहजीकरणमा पशु उपचार केन्द्र, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, कृषि सामग्री कम्पनीलगायतले आफ्ना संरचना खाली गराएका छन् । केही व्यक्तिले जनस्तरबाट समेत संरचना खाली गराउने अभियानमा साथ दिएका छन् । हुलाकी सडक विस्तार गर्दा झन्डै ३६ करोड रुपियाँ जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ भने यो सडकखण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । अब सङ्घ सरकारले बजार क्षेत्रको सडकलाई फराकिलो बनाउने र सौन्दर्यीकरण गर्ने अभियान चलाउने उद्देश्यले संरचना खाली गराउने कार्यक्रम अघि सारेको हो ।