१३ आषाढ २०८३, शनिबार
Alliancekhabar
काठमाडौं, भदौ ३० गते : कर्मचारी सञ्चय कोषको ६३ औं वार्षिकोत्वसको अवसरमा कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनहरुमा गर्दै आएका कार्य र सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट पाउने सुविधा लगायतका विषयहरु छन् । एकै प्रकृतिका काम तीन वटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा परेको अन्योलता, कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कर्तव्य र अधिकारीलगायतका विषयमा कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालसँग गरिएको कुराकानीः
– कर्मचारी सञ्चय कोष भदौ ३१ गतेबाट ६३ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । ६३ वर्षदेखि कर्मचारीहरु सरकारी र पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको पनि २०४७ सालमा ऐन संशोधन भएपछि कर्मचारीहरुको सञ्चय कोष (प्रोभिडेट फण्ड) व्यवस्थापन गर्छौं । कर्मचारीहरुबाट रकम लिन्छौं । त्यो रकमलाई कोषले परिचालन गर्ने र कर्मचारीहरुलाई प्रतिफल दिन्छौं । सँगै कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाका केही सुविधा उपलब्ध गराउँछौं । कोषले अहिले कर्मचारीको सञ्चय कोष व्यवस्थापनमा लागि रहेको छ ।
– कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने प्रोडक्टलाई दुई किसिमबाट हेरेका छौैं । सेवारत सञ्चयकर्तालाई केही सहायता दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु दिने गरिएको छ । बजारमा चलेको भन्दा पनि सहुलियतामा कर्जा दिन्छौं । कोषले घर सापटी र मर्मत कर्जा पनि दिन्छौं । बालबालिका र आफैं अध्ययन गर्नको लागि पनि कर्जा दिन्छौं । जग्गा खरिद गर्न पनि सञ्चयकर्तालाई कर्जा दिने गरेका छौं । यी सबै सेवारत हुँदा आर्थिक रुपमा सहजताका लागि दिन्छौं । अर्को सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउँछौं । सञ्चयकर्ता बिरामी हुँदा उपचार,दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति,सुत्केरी खर्च,सञ्चयकर्ताको मुत्यु हुँदा परिवारका लागि खर्च दिने लगायतका सुविधाहरु दिँदै आएका छौं ।
– सरकारको सामाजिक सुरक्षाको योजना छ । त्यो नेपालमा कहाँबाट कसरी विकास भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ सालमा भन्दा पहिला राणाकालमा सैनिकहरुलाई केही हुँदा उनीहरुको परिवारलाई सुरक्षा होस् भनेर उनीहरुलाई प्रोभिडेन्ट फण्ड (सञ्चय कोष)को व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने कन्सेप्टबाट शुरु हुँदै आयो ।
२०५० सालसम्म पनि सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछिको सामाजिक सुरक्षाको लागि काम गर्याे । राज्यले दिने गरिब,निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम दिने भन्ने मात्रै थियो । तर पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारी मात्रै नभएर निजी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ । सबै जनता सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने भएपछि सञ्चय कोषको शुरुवात भयो । सरकारले नीतिहरु बनाउँदा भइरहेको सेवा सुविधा कहाँ पुगेको छैन । त्यहाँ पु¥याउने हिसावले गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गरियो । त्यसले गर्दा अन्य संस्थाहरु पनि स्थापना भए । संस्था सञ्चालनको लागि कानूनहरु पनि उस्तै बने । यसले गर्दा पनि आम नागरिकहरुलाई अन्योलमा परे ।
– सामाजिक सुरक्षा सबैले पाउनुपर्ने,सरकारका जुन–जुन निकायबाट दिए पनि एकै ठाउँबाट सबै कभरेज हो भन्ने थियो । अहिले कानूनी अस्पष्टता र संरचनागत विषयहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा पनि समस्या भयो । पछिल्लो समय सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष,सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तभरण कोष आयो । अहिले एउटै प्रकृतिका काम गर्ने चारवटा कोष भइसके । केही संस्था र सस्थानहरुले कर्मचारीहरुको लागि कल्याणकारी गर्ने भनेर राजश्वसँग छुट लिएर आफैँले कोष सञ्चालन गर्न थाले । कर्मचारीको लागि लक्षित धेरै कोषहरु भए । यहाँ अन्यालता छाएको अवस्था छ । कानुनमा पनि स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्ने । कोषहरुको दायरा पनि स्पष्ट गरेर सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका एउटै संस्थाले गर्ने वा नियमन निकाय बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेर स्पष्ट बनाउने हो भने सरकारी र बाहिरका कर्मचारीहरुको व्यवस्था हुने थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष,सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा स्पष्ट गर्नेकुरा आएको छ । यसलाई नीतिगत रुपमा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– कर्मचारी सञ्चय कोषले कानुनी रुपमा बोल्न मिल्ने अवस्था छैन । कानुनमा एउटै व्यवस्था छ । कोषले सरकारले लिएको नीति भनेर सामान्य रुपमा हेरौं । सरकारी कर्मचारी कर्मचारी सञ्चय कोषमा र निजी क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहन दिनेकुरा भयो । पछिल्लो समय रोजगारदाता र कर्मचारीहरु आफैँमा अन्योलतामा पर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षामा पनि जाने र यता पनि आउने गर्नुभयो । एउटै संस्थाका कर्मचारीहरु पनि कोही सामाजिक सुरक्षा कोष,दुईचार जना लगानी कोष,दुई चार जना कर्मचारी सञ्चयकोषमा जाने वातावरण सिर्जना भयो । यसले गर्दा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएन । स्पष्ट रुपमा कानूनमा व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी सञ्चयकोषमा उनीहरुले जम्मा गरेको फण्डबाट कोषले सुविधा दिने हो । उहाँहरुको अनस्थिरता छ भने उनीहरुलाई दीर्घकालिन सेवा सुविधा दिन सक्दैनौं । लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहेमा दीर्घकालिन प्रोडक्ट दिनसक्ने हुन्छ । अहिले सबैको मनसाय आफ्नो स्कोप बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ ।
– हामीले शुरुमा सञ्चयकोष बनायौं । सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ता जो सरकारी कर्मचारीको सञ्चयकोष जम्मा गर्ने भयो । त्यही अनुसार सङ्घीय रुपमा आइरहेको थियो । अहिले संघीयतामा गएपछि स्थानीय निकाय,प्रदेश भए । पछिल्लो समय निवृत्तभरण ऐन एउटा समूहलाई समेट्यो । बाँकी यस्ता सञ्चय कोषहरु स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने व्यवस्थाहरु कानुनहरुमा व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय सरकारहरु अलमलमा पर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेशमा सङ्घीय कर्मचारीहरु पनि गए । उनीहरुका कर्मचारीहरु पनि आए । त्यहाँ पनि को कहाँ जाने भन्ने दुविधा भयो । सङ्घीय कर्मचारी अगाडिदेखि कोषको दायरामा आइसकेका थिए । एउटै निकायका कर्मचारीहरु दुईवटा रुटमा जान समस्या भयो । फरक निकायहरु हुँदा सञ्चयकर्ताले पाउने सुविधाहरु फरक हुने भए । त्यसको लागि सरकारले कानुनी स्पष्टता बनाउन आवश्यक छ ।
– कर्मचारी सञ्चयकोषले ६ खर्ब कारोबार गर्दा अर्थतन्त्रमा उपस्थिति राम्रो छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा अवकाशपछिको पैसा हो । यसमा केही सीमाहरु हुन्छन् । कोषले निश्चित मापदण्डमा बसेर लगानी गर्ने हो । कर्मचारीहरुको अवकाशपछिको सुरक्षाको रकम हो । त्यसलाई सुरक्षित किसिमले लगानी गर्नुपर्छ । बिजनेसका हिसाबले भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले हेर्नुपर्नेछ । सरकारका अन्य निकायहरु छन् । राष्ट्र बैंक,अर्थ मन्त्रालय,बैंकिङ क्षेत्र छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चय कोषले केही न केही फरक पार्ने हुन्छ । सञ्चय कोषको लगानीको क्षेत्र उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ । विश्वमा हेर्दा पनि अवकाश कोषहरु ठूला गुरुयोजनाहरु पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो । सानो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकिङ उद्योग छ । अर्थतन्त्रको विकास गर्न भूमिका रहन्छ । पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको चाहे गर्ने हो । एक जना व्यक्ति र संस्थाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्दैन तर केही समय भयो । कर्मचारी सञ्चय कोषको त्यो खालको वातावरण नभएको कारण त्यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन नसकेको हो । हाम्रो कारण भन्दा पनि समष्टिगत शेयर होल्डरहरुको कारणले हो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई सहयोग गर्छ । सञ्चयकर्ताहरुको दायरा भन्दा बाहिर जान पनि मिल्ने । बैकिङ उद्योगको दायराभन्दा बाहिर जान पनि भएन । कोषले मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पनि गर्याे । अहिले ब्याजदर घटेको अवस्था छ ।
– सञ्चय कोषको लगानी जोखिममा रहेको कुरा सत्य हो । हाइड्रोका आयोजनाहरु गरेको लगानी त्यस्तो भएको छ । कर्मचारी लगानी कोषले तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर बनायौं । तर आयोजना बनाउने क्रममा सञ्चय कोषले कर्जा दियो । आयोजना निर्माणमा समय र लागत बढेपछि समस्या पर्याे । जलविद्युत आयोजना बनेपछि राज्यलाई लिने योगदान भयो । तर लगानीबाट आउने जुन खालको प्रतिफल लिने अपेक्षा थियो । सस्तो आयोजना भनिएको थियो । आफ्नै लगानीमा ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दियो । आत्मबल बढायो । तर मुनाफा त्यो अनुसारको आएन ।
विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेका आयोजनाहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको छ । कोषको राम्रो किसिमको योगदान छ । कोषले योगदान गरे अनुसार समयमा आयोजनाहरु बन्न सकेका छैनन् । चिलिमे जलविद्युत् अन्तर्गतका केही आयोजनाहरु लागत र समय बढिरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्याहरु पनि आएका छन् । यी आयोजनाहरु पनि लगभग तामाकोशीको बाटोमा जाने हो की भन्ने अवस्था देखिएको छ ।
ठूला किसिमका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी गर्न जोखिम हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । आयोजना बन्छ तर लगानी अनुसारको प्रतिफल राम्रो आएन भने अहिलेको सञ्चयकर्ताको लागतले भोलिको दिनमा अर्को सञ्चयकर्ता फाइदामा जाने अवस्था आउने हो की भन्ने देखिएको छ । यसलाई कोषले मिलाउनुपर्ने छ । नेपाल वायुसेवा निगमको कुरामा हामीले विगतमा सरकारलाई धेरै पटक भनेका छौं । निगमको यो किसिमको अवस्थामा गर्न सक्दैन । त्यहाँ धेरै पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । कर्जाको समय अवधि थप्ने लगायतका कुरा भने पनि कोषलाई खासै समस्या छैन ।
निगम जुन किसिमले विजनेसमा जानुपर्ने हो । नभएको भएर कोषलाई अफ्ठ्यारो परेको छ । सरकार,सञ्चय कोष र निगमको त्रिपक्षीय सम्झौतामा कर्जा प्रवाह भएकाले सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो सञ्चयकर्ताको पैसा हो । सरकारको ग्यारेन्टीमा दिएको हो । लगानी डुबेर खत्तम भएको अवस्था होइन । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल नभएकाले कोषलाई दीर्घकालिन रुपमा असर परेको छ । अब कोषले लगानी गर्दा यस्ता खालका आयोजनाहरुको अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव भएको छ । सरकारसँग पछिल्लो समय छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालय स्तरमा कसरी लगानीलाई सुरक्षित गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । तर रिजल्ट आउन सकेको छैन ।
– सञ्चयकर्ताको फण्ड सुरक्षित हिसावले राख्ने विषयमा दबाब हुन्छ । त्यो कोषको लागि सकारात्मक कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुभन्दा फरक निक्षेप हो । यो दायित्व हो । कोषले दायराभित्र बसेर सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको नियमन हुन्छ । कोषको लगानी यो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब हुँदैन । ६३ वर्षदेखि चलेको संस्था निश्चित मापदण्डमा रहेर गर्नुपर्छ । कतिपय वाह्य क्षेत्रले गर्दा अफ्ठ्यारोमा पर्छ । कर्जा लगानी गरेको ठाउँमा अफ्ठ्यारा समस्या आएका छन् तर कोषको कारण होइनन् । तर सरकारले लगानी गर्ने विषयमा दबाब आउँदैन ।
– विगतका वर्षसम्म ठिक थियो । बजारमा ब्याजदर बढेको अवस्था थियो । त्यो बेला कोषले माथिल्लो लेभलमा ब्याजदर दिएका थियौं । पछिल्लो समय बजारमा पनि ब्याजदर घटेको छ । कोषले सञ्चय कर्तालाई पनि कम ब्याजदर राखेका छौं । यही मार्केटमा लगानी गरेर मुनाफा दिने भएपछि बजारमा ब्याजदर घटिरहँदा सञ्चयकर्तालाई दिने प्रतिफल कम भएको हो की भन्ने लागेको छ । तर पनि कोष बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ताहरुलाई दिने भन्दा माथि नै दिनसकेका छौं । कोषले सञ्चयकर्ताहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौं । फण्डको साइजको कारणले पनि कोषले बजारमा कम छैन तर कोषले विगत दिएको तुलना कम हो । त्यो हिसाबले मुनाफा दिएका छौं । ब्याजदर पनि त्यही अनुसार तय गरेका छौं ।
– कोषले निजामतिको प्रोभिडेण्ड फण्ड कोषले चलायो । पछिल्लो समय पेन्सन पनि चलाइरहेका छाै । सरकारले ल्याएको निजामती ऐनमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट गर्ने परेको रहेछ । एउटै निकायका कर्मचारीहरु कर्मचारी सञ्चय कोषमा आइरहेका छन् वा अर्कोमा गइरहेका छन् भने सबै योगदानहरु हामीले लिने तर एउटा कार्यक्रम अर्कोमा पर्दा समस्या हुन्छ । हाम्रो माग भनेको सरकारी जति सबै कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिनु बाहिर निजी क्षेत्रको अरुलाई दिनुपर्छ भन्ने हो । सच्याउनका लागि सुझाव दिएका पनि छौं ।
१.
२.
३.