काठमाडौँ, भदौ २० गते ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान लिएकाको सूची सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको बसेको कृषि विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदानका लागि पालिका र प्रदेशसँग समन्वय गरी एउटा संयन्त्र गठन गर्ने र त्यसमार्फत सूची सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले कृषि अनुदान लिएकाको सूची तयारी गर्ने क्रम सुरु भएको छ र चाँडै नै सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले अनुदानको सही सदुपयोग हुन सकोस् भन्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको र त्यसका लागि नीतिगत सुधारका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले हालको रासायानिक मल वितरण निर्देशिकामा परिमार्जन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मल लिनका लागि नागरिकता लिएर जान नपर्ने गरी निर्देशिका परिमार्जन गरिने जानकारी दिनुभयो । मलका सम्बन्धमा मन्त्रालयले हालै टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले किसानले समयमा रासायनिक मल पाउन नसकेमा तुरुन्तै मन्त्रालयमा जानकारी गराउन आग्रहसमेत गर्नुभयो । कृषि ऋणको ब्याज अनुदानमा केही प्रदेशको अभ्यास अनुकरणीय छ, यसको अनुसरण सबैले गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री अधिकारीले पशु रोगविरुद्धका खोप अभियान तत्काल सुरु गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको बताउनुभयो । कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले घोषणा गरेको कृषिमा लगानी दशकलाई सफल पार्न तिनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणलाई जोड दिँदै कार्यक्रम बनाउन प्रदेशका कृषिमन्त्रीहरूसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । लगानी दशकका लागि कृषि मन्त्रालयले त्यसको मार्गचित्र तयार गरेको जानकारी दिँदै उहाँले आफ्ना लागि आफैँ उत्पादन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

रैथाने उत्पादनलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउने बताउँदै मन्त्री अधिकारीले कृषि उपजमा बढ्दो विषादीको नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारको सक्रियताको अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले बाँदरले कृषि उपजमा पारेको क्षति गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय गम्भीर भएर लाग्ने पनि बताउनुभयो ।

कोशी र गण्डकी प्रदेशबाहेकका प्रदेशमन्त्रीहरू उपस्थित बैठकमा विगतका विषयगत समितिमा भएका निर्णयको समीक्षा, कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता तथा उपलब्धिको समीक्षा, मलखाद व्यवस्थापन तथा बिक्रीवितरण, दुग्ध कृषकको रकम भुक्तानीका विषयमा छलफल भएको थियो । बाली तथा पशुपन्छीजन्य रोग किरा, खोप, महामारी तथा क्वारेन्टाइनका विषय, किसान सूचीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, कृषि बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, कृषिमा लगानी दशकको अवधारणापत्र तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।